इस बार के बजट में केंद्रीय सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार बजट में दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा की सौगात मिलेगी। इस बार केंद्रीय सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। खासकर दिल्ली NCR में खराब AQI से निपटने के लिए बजट में बड़े फैसले होंगे।
बजट में दिल्ली-NCR को मिलेगी राहत?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में ऐसा कुछ शामिल किया जा सकता है जो वायु प्रदूषण को कम करने, स्वच्छ ईंधन तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस बार बजट में केंद्र सरकार औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है। ऐसे उद्योगों को लक्ष्य बनाया जाएगा जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। जिसके बाद ऐसे उद्योगों पर सख्त नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि दिल्ली-NCR की हवा को बेहतर बनाया जा सके।
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा
यूनियन बजट 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नए प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार पहले से ही EV नीति 2.0 पर काम कर रही है और इसे लेकर वाहन निर्माताओं और प्रमुख उद्योग समूहों के बीच वार्तालाप जारी है। सरकार एक अच्छा EV पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के विषय पर काम कर रही है जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उपभोक्ता प्रोत्साहन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शामिल करने की योजना है।
इस बार के बजट में इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति लाने की तैयारी है। नीति संशोधन, इलेक्ट्रिक बसें और वाहनों को भी बढ़ावा देकर दिल्ली NCR की प्रदूषित हवा को साफ करने की कवायद पर चर्चा जारी है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को इस बार यूनियन बजट 2026-27 से खास उम्मीद है कि केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति जरूर लाएगी जिससे प्रदूषित हवा से बचाव हो सके।
